वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में आम बजट पेश कर दिया। पूरे देश में आम आदमी से लेकर नौकरशाह, कारोबारी, राजनीतिज्ञ, उद्योगपतियों को आज पेश होने वाले आम बजट का इंतजार था कि आखिरकार मोदी सरकार अपने पहले आम बजट के जरिये किस तरह अच्छे दिन लाती है।
अपने बजट भाषण में जेटली ने कहा कि दुनिया में मंदी का असर भारत पर भी पड़ा है, लेकिन तीन से चार साल में विकास दिखने लगेगा। सरकार के पहले 45 दिन में बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती थी। जेटली ने कहा कि देश की जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है। युवाओं की उम्मीदें अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी घाटे को कम करना सबसे जरूरी है। उन्होने कहा कि मेरा लक्ष्य सरकारी घाटे को 3.6 फीसद रखने का है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट से आर्थिक तरक्की की शुरुआत होगी।
जेटली ने कहा कि हम टैक्स नीति में ऐसे बदलाव नहीं करेंगे, जो बीते सालों से लागू हों। जो भी बदलाव होंगे, वे अब से होंगे। रक्षा क्षेत्र और बीमा क्षेत्र में 49 फीसद एफडीआइ का प्रस्ताव किया गया है। देश को रोजगार बढ़ाने वाले निवेश की जरूरत है। रक्षा क्षेत्र में हम विदेश से बहुत खरीद करते हैं। भारत विश्व में उपकरणों का सबसे बड़ा खरीददार बन गया है।
महत्वपूर्ण घोषणाएं :--
- स्मार्ट सिटी में भी एफडीआई का प्रस्ताव।
- बड़े शहरों के आसपास 100 स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव।
- सरकारी बैंकों के शेयर बेचे जाएंगे।
- जीएसटी को खत्म करने का प्रस्ताव।
- चार नए एम्स बनाने का प्रस्ताव।
- गांधी जयंती पर स्वस्थ भारत अभियान शुरू किया जाएगा।
- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत,100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
- राजग सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी, इसके लिए 14 हजार 389 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव।
- अनुसूचित जाति के युवाओं को रोजगार के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
- महिलाओं की सुरक्षा के लिए डेढ़ सौ करोड़ रुपये बड़े शहरों में खर्च करेगी सरकार।
-सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनाने के लिए गुजरात सरकार को 200 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
-12 और सरकारी मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी जाएगी।
- जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, गोवा, आंध्र प्रदेश, केरल में 5 नए आइआइटी और आइआइएम बनाने का प्रावधान। 500 करोड़ रुपये आवंटित।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी पर 3 हजार 6 सौ करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव।
- मरनेगा में कृषि को शामिल किया जाएगा।
-सुशासन के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
-दृष्टि बाधितों के लिए करेंसी नोट्स छापे जाएंगे।
- 500 करोड़ रुपये का बनेगा महंगाई फंड।
-आंध्र प्रदेश, राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय।
- देश भर में 24 घंटे बिजली सप्लाई की योजना।
- किसानों का कर्ज आसान बनाया जाएगा।
- कृषि ऋण के लिए 8 लाख करोड़ का प्रस्ताव।
-किसान टीवी चैनल शुरू किया जाएगा।
- किसानों के लिए मिंट्टी हेल्थ कार्ड।
- जलवायु परिवर्तन के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- महंगाई कम करने पर पूरा जोर दिया जाएगा।
- 7-8 फीसदी की जीडीपी दर हासिल करने की उम्मीद।
- अर्थव्यवस्था सुधार के लिए कदम उठाएंगे।
- नई यूरिया पॉलिसी बनाई जाएगी।
- फूड और ऑयल सब्सिडी सिर्फ जरूरतमंदो के लिए।
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